368 पटक हेरिएको 
इलाम: न्यायिक कार्य सम्पादन प्रकृयामा एक रुपता आवश्यक रहेको संखुवासभाका न्यायिक समितिले बताएका छन् । उनिहरुले सोमबार मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामले आयोजना गरेको न्यायिक समितिका पदाधिकारीको न्यायिक कार्य सम्पादन सम्बन्धि कार्यशाला समापन समारोहमा बोल्दै नागरिकको न्याय सम्पादन कार्यमा एक रुपता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
खाँदबारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख महेश्वरा श्रेषठले न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनलाई नीतिगत रुपमा कार्यान्वय गर्नमा सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन् । उनले न्याय सम्पादन गर्न आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतको पर्याप्त पूर्वाधारको हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
चैनपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख एलिन श्रेष्ठले न्यायिक कार्य सम्पादनलाई नीतिगत रुपमा कार्यान्वय गर्न आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले न्यायिक कार्य सम्पन्न गर्न सीपयुक्त मेलमिलापको आवश्यकता रहेको बताइन् ।
पाँचखपन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुमुना श्रेष्ठले नीतिगत ज्ञान तथा सीपको अभावले न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन् । उनले स्थानीय तहको न्याय सम्पादनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँन कार्यापालिकाले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मादी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनितादेवी दाहाल भट्टराईले न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनलाई सर्वसुलभ बनाउँदै न्याय नपाएकाको लागि काम गर्न आवश्यक सीप तथा ज्ञान हुन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले न्याय सम्पादन क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
भोटखोला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सहाना लामाले कार्यशालाले न्याय सम्पादनको कामलाई नीतिगत बनाउँन जानकारी भएको बताउँदै समितिको कामलाई सर्वसाधारण नागरिकसम्म पुर्याउँन सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मकालु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनकला राई, सिलिचोङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष देविता कुलुङ, चिचिला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनकला राई, सभापोखरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मि चापागाई, धर्मदेवी नगरपालिकाको न्यायिक समिति सदस्य श्याम पौडेलले समापन समारोहमा बोल्दै न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनका क्षेत्रमा कार्यापालिकासँगै आम नागरिकलाई समेत जानकारी हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यशालमा सहभागी जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभाकी जिल्ला समन्वय अधिकारी शुक्रादेवी राईले न्यायिक समितिको नीतिगत कार्यान्वयनले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँने बताइन । उनले न्यायिक कार्य सम्पादनमा एक रुपता बनाउँनु पर्नेमा जोड दिदै यसका लागि सरोकारवालाले काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन ।
मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेको अध्यक्षतामा भएको कार्यशालामा सबै न्यायिक समितिमा सीप, कानुन, समस्या, योजना, प्रगतीको अवस्थाको बारेमा समिक्षा गरिएको थियो ।
कार्यशालामा न्यायिक समितिका अधिकार क्षेत्र महत्व विवाद निरुपण तथा मेलमिलापबाट विवाद समाधानको प्रकृयाका विषयमा जानकारी गराइएको कार्यक्रम संयोजक पारश राईले जानकारी गराए ।
संखुवासभा जिल्लाका ५ नगरपालिका र ५ गाउँपालिका गरी सबै स्थानीय तहका ४४ बढी सहभागी कार्यशालामा वरिष्ठ अधिवक्ता जसबहादुर लुङ्गेली, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कर्ण नेपाली, देबेन्द्र विश्वकर्मा, योगराज सापकोटा, गायत्री थेगिम, मनकुमार बराइली र याम माबोहाङ लिम्बूले सहजिकरण गरेका थिए ।
