276 पटक हेरिएको 
ताप्लेजुङः ताप्लेजुङको मुक्कुुमलुङ अर्थात पाथीभरा संरक्षणको पक्षमा आउँदो माघ १५ गते सदरमुकाम फुङलिङमा जनप्रर्दशन हुँने भएको छ ।
पाथीभरा क्षेत्रमा केबुलकार निर्माण गर्न नहुँने भन्दै संघर्ष गर्दै आएको मुक्कुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै जनप्रर्दशन गर्ने जनाएको हो ।
आध्यात्मिक, मुन्धुमी र सांस्कृतिक मूल्य मान्यता अनुसार त्यसलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने केबलकार सहित कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्न माग गर्दै जनप्रर्दशन गरिने विभिन्न सात संस्थाका नेतृत्वले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
मुक्कुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसाद लिम्बु, प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संर्घष समिति संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिम, लिम्बू थरगत संस्था -याक्थुङ सयङ) मुल अभियान समितिको तर्फबाट सहजिकरण समूह संयोजक नन्द कन्दङ्वा, किरात याक्थङ चुम्लङ संघीय उपाध्यक्ष गोविन्द आङ्बङ, पहिचान सहितको प्रदेश नम्बर १ प्रदेश पुनः नामाङ्कन अभियान समितिका महासचिव रामभक्त कुरूम्बाङ, मुक्कुमलुङ ताङ्सेप चुम्भोका सरस्वता सिङ्गक, पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संर्घष समितिका प्रतिनीधिले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा पाथीभरा क्षेत्र याक्थुङ समुदायको परम्परागत प्रथाजनित पुख्र्यौली भूमिका साथै मुन्धुमी, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पवित्र स्थल भएकोले यससँग जोडिएको वि.सं. १९३१ को सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संविधानको धारा ३२(३) को सम्मान गर्न माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तीमा पाथीभरा क्षेत्रमा कुनै कार्य, काम कारबाही गर्न परे अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार आदिवासी समुदायको अग्रिम जानकारी सहितको स्वतन्त्र मञ्जुरी लिन समेत आग्रह गरिएको छ ।
‘पाथीभरा लिम्बु/याक्थुङ समुदायको मुन्धुमी, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पवित्र स्थल हो । यो पवित्र स्थल स्थानीय समुदायसँग जोडिएको मुन्धुमी, संस्कृति र सांस्कृतिक सभ्यता तथा सम्पदा हो । यसलाई संस्कृतकरण र हिन्दुकरण गरेर कथित पाथीभरा भन्न थालिएको छ ।’ यसको विरुद्धमा त्यहाँका आदिवासी सहित अन्य जनसमूहले आफैले उक्त सांस्कृतिक क्षेत्र र सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण र संवर्धन गर्न आन्दोलन चरणबद्ध आन्दोलन गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तीमा, पाथीभरको कथित विकासको नाममा व्यापारीकरण गर्न केबलकार निर्माण गर्ने कार्यलाई सरकारले सहयोग गर्दै आएको बुझिएको छ । यी सबै काम कारबाहीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून, वि.सं. १८३१ कान्तिपुर नेपाल र लिम्बुवान बीच भएको सन्धि र नेपालको संविधानको धारा ३२ (३) को खिलापमा छ । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संविधानको धारा ३२(३) को उलङ्घन गरिएकोमा त्यहाँको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने हामी निम्न संस्थाहरुको जोडदार विरोध छ र रहिरने छ, भनिएको छ ।
केबलकार निर्माण हुँदा पर्यावरण, पुरातात्विक तथा जैविक विविधता र उक्त सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा मुन्धुमी पवित्र स्थलको मूल्य र मान्यता विरुद्ध केबलकार निर्माणको लागि १० हजार भनिए पनि २० औ हजार रुखहरु कातिने छ । काट्न आँटिएका रुखहरुमा खे़ङ्खे़ङ्सिङ् खेत्छिङ्से (सृष्टिको चौँथो रुख), साङ्सिङ्मा सिङ् (पूजाआजामा बाल्ने धूप), साम्माङ्सिङ् (देव रुख, धुपी), फये़सो कःक्फे़क्वा फुङ् (सेतो चिमाल फूल), पे़हे़सो थोःक्फे़त्ला फुङ् (लाली गुराँस) जो नेपालको राष्ट्रिय फूल लगायत दर्जनौँ प्रजातिका सयौँ वर्षमा हुर्किबढेका रुखहरु पर्दछन् । यसरी रुख काटी वन फडानी गर्ने र त्यहाँको वातावरण तथा पर्यावरण सखाप बनाउने कार्यको हामीले विरोध गरेको भनिएको छ ।
विज्ञप्तीमा कुनै पनि बाहनामा राज्य तथा गैरराज्य पक्षले हामीमाथि थप उपनिवेश कायम गर्ने यस्ता काम कारबाहीको हामी विरुद्धमा छौँ र यस्तो उपनिवेशकारी काम कारबाही अब हामी सहन गर्ने स्थितिमा छैनौँ । हाम्रो पहिचान र अस्तित्वको लागि हामी जीवन मरणको सङ्घर्ष गर्न पनि तयार छौँ । यी गतिविधिहरुलाई रोक्नु हामी समुदायको कर्तव्य हो भने सरकारको पहिलो दायित्व हो ।
वार्ता र प्रतिरोधी सङ्घर्षलाई सँगसँगै लैजाने सबैमा जानकारी गराउँदै, ‘पाथीभरा विकास समिति’को बैठकले मुक्कुमलुङ सरंक्षणको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको मुक्कुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति र मुक्कुमलुङमा योजना गरिएको केबलकार खारेजी सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गर्ने भनि ९ सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको मिडियामा आएको छ । हामी वार्ताको विरोधी होइनौँ । हामी सार्थक वार्ता हुँनुुपर्ने विज्ञप्तीमा बताइएको छ ।
विज्ञप्ती:
