312 पटक हेरिएको 
८५ दिन मन्त्री परिषदको विस्तारका सम्बन्धमा नेपालका संचार माध्यम र सामाजिक संजालमा अनेक टीकाटिप्पणी भएका भएकै छन् ! कतिपय अनलाइन माध्यम त सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्नका लागि भन्दा पनि समाजमा अनेक भ्रम छर्नकै लागि स्थापित भए झैं गरि पत्याउनै नसकिने समाचार सम्प्रेषण गरेका गरेकै छन् ! यस्ता समाचार सम्प्रेषण गर्नेले भन्दा पनि ती समाचार पढ्नेले चाहिँ ठुलै अपराध गरेको पो हो कि भनेजस्तो मनोविज्ञान विकास भैरहेछ ! यस्तो गलत मनोविज्ञान विकास गर्ने त्यस्ता अनलाइन माध्यमप्रति राज्यका जिम्मेवार निकाय र स्वयं पत्रकार जगतको ध्यानाकर्षण हुन नसक्दा सञ्चारजगतप्रति त क्रमशः जनविश्वास घटेको घटेकै छ ।
संचार माध्यमका उडन्ते समाचारको पछि लाग्ने कामै छैन भन्ने मनोविज्ञान दिन दुई गुणा रात चार गुणाका दरले वृद्धि भैरहेकै छ । कतिपय सञ्चार माध्यममा छाएका समाचारका आधारमा विचार निर्माण गर्दा पाठक एवं श्रोतावर्ग नै मूर्ख बन्नुपर्ने निकै दुःखद परिस्थिति पैदा भएको छ !
यस्तो दुःखद परिस्थितिमा केही स्थापित पत्रीका मात्र पढ्नुपर्ने वा सुन्नुपर्ने समय आएको छ । तर दुःखका साथ भन्नैपर्ने भएको छ कि, मन्त्री परिषद विस्तारकै सम्बन्धमा त्यस्ता स्थापित भनिएका सञ्चार माध्यममा छाएका समाचारले समेत जनतामाझ भ्रम उत्पन्न भयो ! अरुको कुरा पनि होइन, राज्यको एक प्रमुख अङ्ग न्यायपालिकाको नेतृत्वले नै मन्त्री परिषदमा भागवण्डा खोज्यो भनेर ती सञ्चार माध्यममा व्यापक रुपमा छायो । त्यतिका स्थापित सञ्चार माध्यमले दरै खवरदारी गरे जस्तो पनि लाग्यो ।
तर आज कतिपय सञ्चार माध्यमले मन्त्रालयको भागवण्डा मिलिसक्यो भनेर प्रचार गरिरहेका छन् ! ज्योतिषीको सल्लाह अनुसार सोर्हश्राद्ध सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने रे भनेर आज निकै बजार तातेको छ । तर भागवण्डाको कुरा टुङ्गिसक्यो भन्दा हिजो अस्ति ती सञ्चार माध्यममा छाएजस्तो प्रधानन्यायाधीशको भागमा त कुनै मन्त्रालय परेजस्तो लागेन ! अनि अब जनताले कस्का कुरा पत्याउने ?
हुन त मन्त्री परिषद विस्तार भैनसकेकाले अझै पनि त्यो सम्भावना टरिसकेको छैन भन्न पनि सकिएला ! तर आजका सञ्चार माध्यममा छाएजस्तो सबै मन्त्रालय दलले मात्र भागवण्डा गरेका हुन् भने त ती स्थापित भनिएका सञ्चार माध्यमप्रतिको पनि विश्वसनीयता खस्किएन र ? यसै पनि अधिकाङ्स सञ्चार माध्यम अमुक दलका मुखपत्र जस्ता भए भनेर त्यस्ता सञ्चार माध्यमप्रतिको विश्वसनीयता खस्किएकै छ ! यसरी राज्यका प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाप्रति नेपाली जनताको चरम अविश्वास पैदा भैरहेको वर्तमान अवस्थामा राज्यको चौथो अङ्गका पनि स्थापित भनिएका केही सीमित सञ्चार माध्यमप्रतिको विश्वसनीयता समेत यसरी खस्कनु भनेको त धेरै नै दुःखको कुरा होइन र ? राज्यका पहिलो, दोश्रो, तेश्रो र चौथो अङ्गप्रति यसरी जनविश्वास घट्दै जादा वास्तवमा राज्यका यी प्रमुख अङ्गलाई विश्वास गरिदिनुपर्ने चाहिँ कस्ले ? प्रश्न धेरै नै गम्भीर छैन र ?
