इलाम: सेवा प्रवाहलाई सहज र पहँुच योग्य बनाउँन इलामका तीन स्थानीय तहले गरेको वडा विभाजनको प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ । संघीय सरकारले वडा विभाजनको नीतिगत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अन्योलमा परेको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु एक वर्ष अगावै वडा विभाजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म संघीय सरकारले वडा विभाजनको आवश्यक संरचनानै नबनाएकाले विभाजनको विषय अन्योलमा परेको हो ।
ठूलो भूगोल र जनसंख्या भएका कारण सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउँन जिल्लाको इलाम र , सूर्योदय नगरपालिकासँगै माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले वडा विभाजनको गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
वडा विभाजनका लागि संघीय सरकारले विज्ञको समूह या आयोग बनाएर विभाजन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्ममा कुनै पनि विज्ञ समूह नबनाएको इलाम नगरपालिका प्रमुख महेश बस्नेतले बताए । विभाजनको प्रस्ताव सभाबाट पारित गरेको वर्ष दिन बितेपनि प्रविधिक समूह नबनाउँदा वडा विभाजन अन्योलमा परेको प्रमुख बस्नेतले जानकारी गराए ।
सूर्योदय नगरपालिकाले नागरिकको सेवालाई पहुँच योग्य बनाउँन एक नम्बर वडा वडा विभाजन गर्ने भने पनि टुङ्गो लागेको छैन ।
एक नम्बर वडा अध्यक्ष रामकुमार लिम्बुको संयोजकत्वमा बनेको समितिले वडा विभाजनको प्रस्ताव प्रदेश सरकारमा पठाइ सकेको भएपनि विभाजनको टुङ्गो लाग्ने विषय थाहा नभएको बताए ।
माङसेबुङ गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा वडा विभाजनको प्रस्ताव पारित गरेर प्रदेश सरकारसम्म पु¥याइ सकेको बताएपनि गाउँपालिकाले जनाएपनि टुङ्गो लाग्ने वियमा थाहा नभएको जनाएको छ ।
इलाम नगरपालिका: नगरपालिकाले अघिल्लो वर्षको नगरसभाबाट ९ नम्बर वडालाई विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । साविक इलाम नगरपालिकाको ३, ४ र ५ नम्बर वडा मिलाएर बनाइएको ९ नम्बर वडालाई विभाजन गर्ने नगरको प्रस्ताव छ ।
वडा विभाजन गर्दा साविकको वडा नं. ३ लाई विभाजन गर्ने त्यसमा साविकको ४ नम्बर वडाको क्षेत्रफल मिसाएर एउटा वडा बनाउने र साविकको ४ नम्बर वडाको भूगोलमा बाँकी रहेको वडा नं. ३ को क्षेत्रफलमा मिलाएर अर्को वडा बनाउने प्रस्ताव नगरसभाबाट पारित गरिएको छ ।
नगरपालिकाले विभाजनको लागि प्रस्ताव गरेको वडाको जनसंख्या, मतदाता नामावली, वडाको केन्द्र र दुई वडा बीचको प्राकृतिक सीमा समेत यकिन गरेर पठाई सकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
माङसेबुङ गाउँपालिकाले असारमा सम्पन्न नवौं गाउँसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा वडा विभाजनको प्रस्ताव पारित भएको गाउँपालिकाले जनाएपनि टुङ्गो लाग्ने विषयमा थाहा नभएको जनाएको छ । वडा विभाजन टुङ्गो लागेमा वडाको संख्या १३ पुग्नेछ ।
सूर्योदय नगरपालिका: सूर्योदय नगरपालिकाले एक नम्बर वडा गोर्खेलाई विभाजन गर्ने निर्णय गरेको छ । साविक गोर्खे गाउँ विकास समितिको वडा नं. ४ को भूगोल ठूलो भएकाले विभाजन गरेर अर्को वडा कायम गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ ।
वडा विभाजन भएमा गोर्खे बजारमा रहेको वडा कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा लामीधुराका बासिन्दाले एकदिन खर्चिनु पर्ने समस्या समाधान हुनेछ ।
स्थानीयवासीको सेवालाई पहुँच योग्य बनाउँन वडा विभाजन गर्न एक नम्बर वडा अध्यक्ष रामकुमार लिम्बुको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
समितिले वडाको सीमाना र केन्द्र निर्धारण गर्ने बताइएको छ । अहिले यो वडामा चार हजार पाँच सय भन्दा बढी मतदाता रहेका छन् । वडा विभाजनको काम सफल भए सूर्योदय नगरपालिकामा १५ वडा हुनेछन् ।
माङसेबुङ गाउँपालिका: माङसेबुङ गाउँपालिकाको ३ नम्बर वडालाई विभाजन गरेर दुईवटा वडा बनाउने प्रस्ताव गाउँसभाले पारित गरेको छ ।
गएको असारमा सम्पन्न नवौं गाउँसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा वडा विभाजनको प्रस्ताव पारित भएको गाउँपालिकाले जनाएपनि टुङ्गो लाग्ने वियमा थाहा नभएको जनाएको छ ।
३४ दशमलव १५ बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको वडा नं. ३ को जनसंख्या दश वर्ष अघिको जनगणना अनुसार चार हजार एकसय १३ छ ।
गाउँसभाबाट पारित प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा माङसेबुङमा वडाको संख्या सात हुने छ ।
स्थानीय तहको वडा विभाजनको कानुनी व्यवस्था
स्थानीय सरकार सञ्चाल ऐन २०७४ को दफा ६ मा वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्न सक्ने विषय उल्लेख गरेको छ ।
वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउँ वा नगर सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सभा मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउँनु पर्ने दफा ६ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।
उपदफा ३ बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले ६ महिना भित्र त्यस्तो प्रस्ताव बमोजिम वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्नु पर्ने उपदफा ४ मा भनिएको छ ।
उपदफा ४ बमोजिमको वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्नु पर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन हुनु भन्दा कम्तिमा एक वर्ष अगावै गरी सक्नु पर्ने उप दफा ५ मा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले वडा विभाजन गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५ बमोजिम हुनुपर्ने छ ।
दफा ५ उपदफा २ को १ अनुसार वडा विभाजन गर्दा गाउँपालिकामा कम्तिमा पाँच र बढिमा २१ वडा र नगरपालिकाले कम्तिमा नौ देखि वढिमा ३५ वडा बनाउँने सकिने उल्लेख छ ।
वडाको संख्या वा सीमाना निर्धारण गर्दा ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ लाई आधार मान्नु पर्ने बताइएको छ । यसमा वडाको जनसंख्या तथा जनसंख्या वितरणको अवस्था, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकुलता तथा बिशिष्टता, भाषिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक बिशिष्टता, सेवा सुविधा वितरणको अवस्था तथा सुगमता र विद्यमान भौतिक पूर्वाधार लगायत आधार तोकिएका छन् ।